कोविशील्ड लसीमुळे मृत्यू झाल्याची बाब केंद्र सरकारने केली मान्य. नागरिकांनी लस कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचा दिला सल्ला
- लसीकरणा विरुद्ध नागरिक स्थानिक न्यायालयात दाखल करू शकतील खटले
- कोविशील्ड लसीमुळे मृत्यू झाल्याची बाब केंद्र सरकारने मान्य केली आहे. नागरिकांनी लस कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचा दिला सल्ला
- इंडियन बार असोसिएशननेही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. प्रकरण दाखल करण्यासाठी त्याचा नमुना दिला गेला आहे तो डाउनलोड करून दाखल करू शकता
- लस माफिया आदर पूनावाला आणि बिल गेट्स यांना केंद्र सरकार आणि पोलिसांचा जोरदार झटका
- आदर पूनावाला यांना कोर्टातही मोठा धक्का बसला
- योहान टेंगरा प्रकरणात अदार पूनावालाचे पितळ उघडे पाडणारे आणि खोटे सिद्ध करणारे केंद्र सरकारचे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात दाखल.
- अदार पूनावाला विरुद्धच्या लढ्यात अवेकन इंडिया मूव्हमेंटला पोलीस आणि केंद्र सरकारचा पाठिंबा
- माझ्या लसीचे कोणतेही दुष्परिणाम नाहीत, असे सांगून देशातील जनतेला लस देऊन फसवणूक करणाऱ्या आदर पूनावालाला जावे लागणार तुरुंगात
- सीरम इन्स्टिट्यूट, आदर पूनावाला आणि बिल गेट्स यांची मालमत्ता जप्त करण्यासाठी आणि देशातील सर्व पीडितांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी कायदेशीर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे.
पुणे माझा न्युज । प्रतिनिधी : नवी दिल्ली: कोरोनाच्या काळात लोकांच्या असहायतेचा फायदा घेत, कोव्हीशील्ड लस सुरक्षित आहे, असे सांगून देशातील जनता आणि सरकारला अडकवून, कोरोनापासून संरक्षण देते आणि मृत्यू टाळते, असा खोटा दावा करून, फसवणूक करून देशातील कोट्यवधी लोकांसाठी प्राणघातक लस तयार करून सरकारकडून कोट्यवधी रुपयांची ऑर्डर घेऊन केवळ स्वतःच्या स्वार्था साठी लोकांना मृत्यूचे दार दाखवणारे अदार पूनावाला आणि बिल गेट्स या लस माफियाची वेळ जवळ आली आहे, त्यांची फसवणूक करून लोकांच्या मृत्यूवर नफा कमावत आहेत. आता यांची वेळ जवळ अली असून जनतेस न्याय व त्यांचा हक्क मिळवून देण्याची वेळ आली आहे
केंद्र सरकारने 23 नोव्हेंबर 2022 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्रात हे मान्य केले आहे की कोव्हीशील्ड लसीच्या दुष्परिणामांमुळे लोक मरत आहेत आणि त्याचे गंभीर दुष्परिणाम देखील आहेत. यासोबतच लोकांना फसवून किंवा सक्तीने लस दिल्याप्रकरणी लस उत्पादक कंपनी सिरम इन्स्टिट्यूटसह दोषी अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यास केंद्र सरकारने संमती दिली आहे.
'इंडियन बार असोसिएशन'ने सर्व नागरिकांनी दाखल करावयाच्या खटल्यांबाबत मार्गदर्शक तत्त्वेही जारी केली असून, या खटल्याचा नमुना मसुदाही तयार केला आहे, जेणेकरून सार्वजनिक व स्थानिक वकिलांना मार्गदर्शन मिळू शकेल.
तो मसुदा खालील लिंकवरून डाउनलोड करा PDF:-👇👇👇👇
https://drive.google.com/file/d/1lGSkKWYZYhS5FKxesdqIr9Hey63q7SDj/view
Word Documents 👇👇👇👇
केंद्र सरकारच्या दिनांक 23 नोव्हेंबर 2022 च्या प्रतिज्ञापत्राने योहान टेंगरा प्रकरणात 17 ऑक्टोबर 2022 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात सिरम इन्स्टिट्यूट आणि आदर पूनावाला यांनी दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र खोटे सिद्ध झाले आहे.
आदर पूनावाला यांनी ऑक्टोबर 2022 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सांगितले की, त्यांच्या लसीमुळे कोणीही मरण पावले नाही आणि त्यांच्या लसीविरुद्ध बोलणाऱ्यांवर बंदी घातली पाहिजे
आदर पूनावाला यांच्या प्रतिज्ञापत्राच्या विरोधात केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र देऊन अवेकन इंडिया मूव्हमेंटला आणि देशातील नागरिकांना लस कंपन्या आणि त्यांच्या कटात सहभागी असलेल्या दोषी अधिकाऱ्यांकडून नुकसानभरपाई मागण्यासाठी अधिक सोपे केले आहे.
आदर पूनावाला यांनी ऑक्टोबर 2022 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सांगितले की, त्यांच्या लसीमुळे कोणीही मरण पावले नाही आणि त्यांच्या लसीविरुद्ध बोलणाऱ्यांवर बंदी घातली पाहिजे
आदर पूनावाला यांच्या प्रतिज्ञापत्राच्या विरोधात केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र देऊन अवेकन इंडिया मूव्हमेंटला आणि देशातील नागरिकांना लस कंपन्या आणि त्यांच्या कटात सहभागी असलेल्या दोषी अधिकाऱ्यांकडून नुकसानभरपाई मागण्यासाठी अधिक सोपे केले आहे.
No comments:
Post a Comment