Big Updates | महाराष्ट्राचे माजी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे आणि मुंबई महानगरपालिका आयुक्त इक्बाल चहल, सुरेश काकाणी यांच्याविरुद्ध मुंबई न्यायालयाचे समन्स जारी

पुणे माझा न्युज । प्रतिनिधी; मुंबई - लस कंपन्यांना हजारो कोटींचा फायदा मिळवून देण्याचा गुन्हेगारी कारस्थान रचून, कोविड लसीचे घातक दुष्परिणाम लपवून, लस पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचा खोटा प्रचार करून, लोकांना खोटी लस देऊन आणि केंद्र सरकारच्या सूचना विरोधात जाऊन, लोकांना लस घेण्यास भाग पाडणे. भारतीय दंड संहितेच्या कलम 166, 167, 304-अ, 420, 120 (ब) आणि कलम 51 (ब), 54, आणि 55 आक्षेप प्रतिबंधक त्यांच्या मृत्यूस जबाबदार असलेल्या तीन आरोपी वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या विरुद्ध कायदा 2005 खटला सुरू करण्याचे आदेश देऊन, 11 जानेवारी 2023 ही तारीख आरोपींना जामीन अर्ज इत्यादींवर कारवाई आणि आरोपांना उत्तर देण्यासाठी निश्चित करण्यात आली.

कोविड लस घेणाऱ्या लोकांमध्ये हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू होण्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाली असून लसीच्या दुष्परिणामांमध्ये अर्धांगवायू, मधुमेह, अंधत्व, सांधेदुखी, बहिरेपणा, रक्त गोठणे, मेंदूच्या न्यूरोलॉजिकल समस्या, किडनी निकामी होणे आणि डायलिसिस आवश्यक पडणे असे अनेक आजार समोर आले आहेत.

या प्रकरणात, तक्रारदार अंबर कोईरी यांच्या वतीने आरोपींविरुद्ध आयपीसी कलम 115, 304 (II), 302, 409 इत्यादी लागू करण्यासाठी नवीन याचिका दाखल केली जाणार आहे. फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 319 अंतर्गत, लस कंपनीचे निर्माते आदर पूनावाला आणि बिल गेट्स यांना सहआरोपी करून अटक वॉरंट याचिका लवकर दाखल करण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. मास्कच्या बेकायदेशीर वसुलीप्रकरणी आरोपी अधिकाऱ्यांवर लवकरात लवकर कायदेशीर कारवाई होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

 Cr.P.C. 319 मध्ये अशी तरतूद आहे की तक्रारदाराने दिलेल्या पुराव्याच्या आधारे न्यायालय बिल गेट्स, आदर पुनवाला, डब्ल्यूएचओचे डॉ. सौम्या स्वामीनाथन, दिल्लीचे डॉ. रणदीप गुलेरिया, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे आणि संजय ठाकरे यांसारख्या अतिरिक्त आरोपींवर आरोप लावू शकते. , महाराष्ट्र सरकारच्या टास्क फोर्सचे सदस्य संजय ओकसह इतर आरोपींविरुद्ध अटक वॉरंट जारी करू शकते.

मुंबई विशेष प्रतिनिधी : लोकांच्या जीवित व मालमत्तेचे रक्षण व सेवा करण्यासाठी कटिबद्ध असलेल्या व जनतेच्या पैशावर मोबदला मिळवून देणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी भ्रष्टाचार करून लस कंपन्यांचा फायदा करून घेतल्याचे प्रकरण समोर आले असून, याप्रकरणी मुंबई न्यायालयाने ही कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. पुराव्याच्या आधारे आरोपींवर गुन्हा दाखल झाल्याने देशभरात खळबळ उडाली आहे.

2. कोरोनाच्या काळात लस कंपन्या आणि विशेषत: कोविशील्ड लस कंपनीचे मालक श्री आदर पूनावाला आणि त्यांचे भागीदार बिल गेट्स, महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, त्यांचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, महापालिका आयुक्त इक्बाल चहल आणि अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी यांच्यासोबत गुन्हेगारी षडयंत्र रचून लस कंपन्यांना बेकायदेशीर कृत्ये करून फायदा पोहोचवणाऱ्या, लसीचे घातक दुष्परिणाम लपवून, लस पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचा खोटा प्रचार करून लस कंपन्यांना अवाजवी फायदा मिळवून दिला. लस न घेणाऱ्यांवर बंदी घालण्याचे आदेश,अनेक लोकांना लस घेण्यास भाग पाडणे त्यामुळे अनेकांचा मृत्यू झाला अर्धांगवायू, हृदयविकाराचा झटका, अंधत्व, बहिरेपणा, मधुमेह सांधेदुखी, मूत्रपिंड निकामी होणे, वारंवार डायलिसिस, न्यूरोलॉजिकल समस्या, मेंदूशी संबंधित आणि अशा अनेक आजारांना बळी पडावे लागले

3. केंद्र सरकारच्या लस मार्गदर्शक तत्त्वांच्या सूचना, सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाने दिलेले अनेक आदेश आणि जगप्रसिद्ध कोरोना एपिडेमियोलॉजिस्ट आणि प्रामाणिक डॉक्टरांनी केलेले संशोधन यामध्ये पुढील गोष्टी स्पष्ट करण्यात आल्या होत्या;

    ३.१. कोविड लस घेतल्याने कोरोनाचा संसर्ग थांबत नाही, लस घेणाऱ्यांनाही संसर्ग होतो, ते इतरांनाही संसर्ग पसरवतात आणि त्यांचा कोरोनामुळे मृत्यू होऊ शकतो. म्हणूनच लसीकरण न करणाऱ्यांशी कोणताही भेदभाव केला जाऊ नये. [ In Re: Dinthar Incident Aizawl Vs. State of Mizoram 2021 SCC OnLine Gau 1313, Madan Milli 2021 SCC OnLine Gau 1503, Jacob Puliyel v. Union of India, 2022 SCC OnLine SC 533 ]

    ३.२. कोरोना लसीच्या दुष्परिणामांमुळे तरुणांच्या वाढत्या मृत्यूमुळे सुमारे २१ युरोपीय देशांनी कोविशील्ड लसीच्या वापरावर बंदी घातली.

लिंक: https://www.aljazeera.com/news/2021/3/15/whi-countries-have-halted-use-of-astrazenecas-covid-vaccine

    ३.३. कोणत्याही व्यक्तीला लस घेण्यास नकार देण्याचा अधिकार आहे त्याचबरोबर आयुर्वेदिक, निसर्गोपचार, होमिओपॅथी, वनौषधी इत्यादींसारख्या त्याच्या आवडीच्या कोणत्याही औषधाने उपचार करून घेण्याचा अधिकार आहे. त्याच्या संमतीशिवाय त्याला लस दिली जाऊ शकत नाही, त्याला लस न घेण्याचे कारण विचारले जाऊ शकत नाही, देशातील कोणताही अधिकारी आणि या ठिकाणचे न्यायाधीश देखील कोणाला औषध न घेण्याचे कारण सांगण्यास भाग पाडू शकत नाहीत. गोपनीयतेचा अधिकार असेल उल्लंघन करणे. (म्हणून घर घर दस्तक मोहीम घटनाबाह्य होती.)
[ Common Cause Vs. Union of India (2018) 5 SCC 1, A. Varghese v. Union of India, 2020 SCC OnLine Kar 2825 Dr AKB Sadbhavana Mission School of Homeo Pharmacy v. Ministry of Ayush, (2021) 2 SCC 539, Ponnekanti Rao Vs. State of Andhra Pradesh 2021 SCC OnLine AP 2171, Aruna Ramachandra Shanbaug v. Union of India, (2011) 4 SCC 454, Registrar General, High Court of Meghalaya Vs. State of Meghalaya 2021 SCC OnLine Megh 130 ]

    ३.४. लस न घेणाऱ्या व्यक्तीला कोणतीही सुविधा किंवा लाभ नाकारता येत नाही. त्यांचे रेशन किंवा पगार रोखून त्यांना लोकल ट्रेन, बस मध्ये प्रवास करण्यापासून रोखणे किंवा

३.५ कोणत्याही व्यक्तीला लस (कोविड लस) देण्यापूर्वी, लसीच्या सर्व घातक दुष्परिणामांची (संमती फॉर्म) माहिती देऊन त्या व्यक्तीच्या लेखी परवानगीनेच ही लस दिली जाऊ शकते. लहान मुलांना लस देण्यापूर्वी त्यांच्या पालकांची लेखी परवानगी आवश्यक आहे.

३.६. कोणत्याही व्यक्तीला साइड इफेक्ट्स न सांगून आणि लस सुरक्षित असल्याचे खोटे बोलून किंवा कोणत्याही प्रकारचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष दबाव टाकून लस घेण्यास भाग पाडल्यास, दोषी अधिकारी, डॉक्टर, आशा वर्कर्स यांच्यावर फौजदारी कारवाई केली जाईल. गुन्हा दाखल केल्यास त्यांना 7 वर्षांची शिक्षा होऊ शकते आणि न्यायालय पीडितेला नुकसानभरपाई देण्याचे आदेशही देऊ शकते. लसीच्या दुष्परिणामांमुळे मृत्यू झाल्यास न्यायालय अधिक गंभीर शिक्षा व इतर आदेश देऊ शकते. [ Rachana Gangu v. Union of India, 2022 SCC OnLine SC 1125, Sayeeda K.A. v. Union of India, 2022 SCC OnLine Ker 4531, Sayeeda K.A. v. Union of India, 2022 SCC OnLine Ker 4514, Dilip Lunawat v. Serum Institute of India (P) Ltd., 2022 SCC OnLine Bom 1773.]

शीर्षक : Bill Gates’ & Adar Poonawalla’s Game Over

लिंक:  Bill Gates’ & Adar Poonawalla’s Game Over

३.७. जे लोक कोरोना विषाणूच्या संपर्कात आले आहेत किंवा कोरोनाची लागण झाली आहे, अशा लोकांच्या शरीरात निर्माण होणारी नैसर्गिक प्रतिकारशक्ती खूप प्रभावी आहे, त्यापासून होणारे संरक्षण लसीच्या संरक्षणापेक्षा 2700 पट अधिक प्रभावी आहे आणि ती आयुष्यभर राहते. भारतात असे ९०% पेक्षा जास्त लोक आहेत.

लिंक: https://www.youtube.com/watch?v=-btDk0eSi5U&feature=youtu.be

नैसर्गिक प्रतिकारशक्ती असलेल्या लोकांना लस देणे मूर्खपणाचे आहे आणि लस दिल्याने अशा लोकांच्या जीवाला धोका वाढतो.

4. परंतु लस माफियांनी आरोपी अधिकार्‍यांच्या मार्फत महाराष्ट्रात अवैध निर्बंध लादून खोटे बोलून व दबाव आणून लोकांना लस घेण्यास भाग पाडले, त्यामुळे जनतेच्या मूलभूत संवैधानिक अधिकारांची पायमल्ली झाली, अनेकांना जीव गमवावा लागला आणि हजारो नागरिकांचे बळी गेले. कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले, तो पैसा लस कंपन्यांना अवाजवी फायदा देण्यासाठी देण्यात आला.

5. या सर्व पुराव्यासह आणि सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशांसह, तक्रारदाराने 23 वर्षीय तरुण हितेश कडवे आणि त्याची आई सौ. किरण यादव यांनी दाखल केलेली याचिका दाखल केली, ज्यांचे दुष्परिणामांमुळे मृत्यू झाला. लस, डॉ. स्नेहल लुणावत आणि त्यांचे वडील दिलीप लुणावत यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने बिल गेट्स, अदार पूनावाला आदींना १००० कोटी रुपयांच्या नुकसानभरपाईची नोटीस देऊन दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली.

6. मुंबई न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी सर्व तथ्ये आणि कायदेशीर पैलू तपासल्यानंतर असे आढळून आले की आरोपींविरुद्ध हा गंभीर फौजदारी खटला आहे.

7. आरोपीं विरुद्ध आयपीसी 166 (केंद्र सरकारच्या कायदेशीर तरतुदी आणि निर्देशांविरुद्ध कृती करणे), 167 (लस न घेतलेल्या लोकांचे नुकसान करणारे रेकॉर्ड तयार करणे), 304-अ (बेकायदेशीर मनमानी आदेश देऊन) व्यक्तींच्या मृत्यूसाठी जबाबदार) 420 (घातक दुष्परिणाम लपवून फसव्या पद्धतीने लस देणे) 120 (B) (गुन्हेगारी कट) Sec 51 (ब), 54, 55 आपत्ती व्यवस्थापन कायदा (केंद्र सरकारच्या सूचनांचे उल्लंघन) इत्यादी गुन्ह्याखाली खटला चालवण्याचे आदेश दिले आहेत.

या प्रकरणांमध्ये आरोपींना 7 वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.

8. Cr.P.C. 319 मध्ये अशी तरतूद आहे की तक्रारदाराने दिलेल्या पुराव्याच्या आधारे न्यायालय बिल गेट्स, आदर पुनवाला, डब्ल्यूएचओचे डॉ. सौम्या स्वामीनाथन, दिल्लीचे डॉ. रणदीप गुलेरिया, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे आणि संजय ठाकरे यांसारख्या अतिरिक्त आरोपींवर आरोप लावू शकते. महाराष्ट्र सरकार टास्क फोर्सचे सदस्य संजय ओकसह इतर आरोपींविरुद्ध अटक वॉरंट जारी करू शकतो.

याशिवाय, खून आणि सार्वजनिक पैशांचा अपहार केल्याबद्दल आरोपीं विरुद्ध IPC 302, 304, 409 ची इतर कलमे देखील लावली जाऊ शकतात, ज्यामध्ये जन्मठेपेपासून मृत्यूपर्यंत शिक्षा होऊ शकते.

या प्रकरणी तक्रारदार श्री. अंबर कोईरी ही अवेकन इंडिया मूव्हमेंट (AIM) NGO. च्या राष्ट्रीय समितीचे ते सदस्य आहेत मुख्य वकील Adv ईश्वरलाल अग्रवाल होते आणि त्यांच्यासोबत Adv मीना ठाकूर, Adv सोहन आगटे, Adv प्रतिक जैन सकलेचा, Adv अभिषेक मिश्रा, Adv दीपिका जैस्वाल, Adv शिव मिश्रा, Adv  स्नेहल सुर्वे, Adv सौरव खन्ना, Adv हानिया शेख, Adv विकास पवार वगैरे अनेक वकिलांची टीम होती.

याचिका दाखल केल्याची प्रत पाहण्यासाठी लिंकवर क्लीक करा 

 https://drive.google.com/file/d/1EfyL9cd_55Hj_48btG4DRSYurBdNPces/view

 
मुंबई कोर्टद्वारे दिलेला आदेश डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा  

https://drive.google.com/file/d/1xOUDhFI746ESUhYct-JP_0CB-97aAf5B/view