पुणे महापालिकेत 'बिल्डर-लॉबी'चा खेळ? सरकारी वकिलाच्या निष्काळजीपणामुळे अनधिकृत बांधकामाला अभय, संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी
पुणे माझा न्युज । प्रतिनिधी: पुणे, दि. २० जुलै : पुणे महानगरपालिकेच्या बांधकाम विभाग ५ व विधी विभागातील गंभीर निष्काळजीपणा आणि बांधकाम विभागातील संशयास्पद कारभारामुळे कोंढवा खुर्द येथील अनधिकृत बांधकामाला अभय मिळाल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. या प्रकरणात महापालिकेच्या वतीने न्यायालयात बाजू मांडण्याची जबाबदारी असलेल्या सरकारी वकील यांनी तब्बल दोन वर्षांहून अधिक काळ न्यायालयात Written Statement (Say) दाखल न केल्याने महापालिकेची बाजू कमकुवत झाली असून अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांना थेट फायदा झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
याच काळात संबंधित व्यक्तीने आरक्षित जागेवर मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकाम करून व्यावसायिक हॉटेल सुरू केल्याचा आरोप आहे. एवढेच नव्हे तर या संपूर्ण प्रकारात बांधकाम विभागातील कनिष्ठ अभियंता सोपान रूपनर यांच्या भूमिकेवरही गंभीर संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यांच्या निष्क्रियतेमुळे आणि कथित संगनमतामुळे हे बांधकाम सुरू राहिल्याचा दावा तक्रारीत करण्यात आला आहे. कनिष्ठ अभियंता सोपान रुपनर यांच्या कागदी घोड्यामुळे या सर्व अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांना पाठबळ देण्याचे काम या अभियंता ने केल्याचे चर्चा जोर धरू लागली आहे.
विशेष म्हणजे, संबंधित अनधिकृत बांधकामावर यापूर्वी कारवाई करण्यात आली होती. तरीदेखील पुन्हा बांधकाम उभे राहिले आणि त्यावर कोणतीही प्रभावी प्रशासकीय कारवाई झाली नाही. त्यामुळे महापालिकेच्या काही अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे आणि संबंधित व्यक्तींचे संगनमत असल्याचा संशय अधिक बळावत असल्याचे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे.
या पार्श्वभूमीवर महापालिका आयुक्त, मुख्य दक्षता अधिकारी (Chief Vigilance Officer) तसेच संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे स्वतंत्र तक्रारी दाखल करण्यात आल्या असून खालील मागण्या करण्यात आल्या आहेत –
- सरकारी वकील यांच्या कार्यपद्धतीची विभागीय चौकशी करण्यात यावी.
- न्यायालयात लेखी म्हणणे वेळेत का दाखल करण्यात आले नाही, याचा खुलासा मागवून जबाबदारी निश्चित करावी.
- कनिष्ठ अभियंता सोपान रूपनर यांच्या भूमिकेची चौकशी करून दोषी आढळल्यास कठोर शिस्तभंगाची कारवाई करावी.
- सर्व संबंधित न्यायालयीन व प्रशासकीय कागदपत्रांची तपासणी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी.
- अनधिकृत बांधकाम तात्काळ हटवून महापालिकेच्या मालमत्ता आणि सार्वजनिक हिताचे संरक्षण करावे.
तक्रारदाराने स्पष्ट इशारा दिला आहे की, "महापालिकेचे अधिकारी आणि सरकारी वकील जर स्वतःच महापालिकेची बाजू कमकुवत करत असतील, तर शहरातील अनधिकृत बांधकाम माफियांना मोकळे रान मिळणार आहे. या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई झाली नाही, तर हा विषय राज्यस्तरावर तसेच न्यायालयात अधिक तीव्रतेने मांडण्यात येईल."
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा