सुप्रीम कोर्टचा महाराष्ट्र सरकारला स्पष्ट आदेश: चार महिन्यांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्या
पुणे माझा न्युज | प्रतिनिधी: सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारला एक ठोस निर्देश दिला असून, राज्यातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढील चार महिन्यांत घेण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर यासारख्या महत्त्वाच्या महानगरपालिका आणि नगरपरिषदांच्या निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मंगळवारी दिलेल्या अंतरिम आदेशात, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की लोकशाही मूल्यांशी तडजोड करता येणार नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना लोकप्रतिनिधित्व देणे ही राज्य सरकारची घटकनियमानुसार असलेली जबाबदारी आहे. यामुळे राज्य शासनाला यापुढे कोणत्याही कारणाने निवडणुका लांबवता येणार नाहीत.
रखडलेल्या निवडणुकांमुळे नागरी प्रशासनावर परिणाम
राज्यात सुमारे 14 महापालिका, 25 जिल्हा परिषद, आणि शेकडो नगरपरिषद व ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. यामुळे नियुक्त प्रशासकांच्या हाती सत्ता देण्यात आली होती, जे पूर्णपणे लोकशाहीला हरताळ फासणारे आहे. नागरी विकासाच्या योजनांवर याचा मोठा परिणाम झाला असून लोकशाहीदृष्ट्या योग्य व जबाबदार निर्णय घेण्यात उणीव जाणवत होती.
राजकीय व सामाजिक अर्थ
हा निर्णय केवळ कायदेशीरच नव्हे तर राजकीय दृष्ट्याही मोठा धक्का मानला जात आहे. गेल्या दोन वर्षांत सत्तांतराच्या प्रक्रियेमुळे आणि ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून निवडणुका थांबवण्यात आल्या होत्या. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, आरक्षणाचा मुद्दा असो वा कोणताही दुसरा, निवडणुकांची वेळेवर पार पडणे हे अनिवार्य आहे.
सर्वसामान्य नागरिकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून लोकशाही प्रक्रियेत पुन्हा एकदा विश्वास जागवणारा निर्णय असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. हे सरकारच्या कामकाजावर देखील एक नजर ठेवणारा आदेश आहे, कारण जनतेला उत्तरदायी प्रशासन देण्याची ही पहिली पायरी आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा