Vaccination is not Binding on Anyone | व्हॅक्सीन घेणे कोणावरही बंधनकारक नाही - सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश

Vaccination is not Binding on Anyone | व्हॅक्सीन घेणे कोणावरही बंधनकारक नाही - सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश

पुणे माझा न्युज । नवी दिल्ली :- सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार व भारत सरकारच्या निर्देशानुसार कोणताही अधिकारी किंवा डॉक्टर तुम्हाला कोरोनाची लस किंवा कोणतीच लस घेण्याकरीता जबरदस्ती करु शकत नाही.

तुम्हाला लस घ्यावयाची नसेल तर तो निर्णय घेण्याच्या अधिकार तुमचा आहे ज्या नागरिकांना जबरदस्तीने, खोटे बोलून, फूस लावून किंवा पूर्ण माहिती न देता लस घेण्यास भाग पाडले असेल तर त्या नागरिकांना नुकसान भरपाई मागण्याचा अधिकार असल्याचा उच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. 

पिडीत नागरिकांना प्रत्येकी १ कोटी रुपये तात्पुरती नुकसान भरपाईची मानव अधिकार सुरक्षा परिषद व इंडियन बार असोसिएशनची मागणी.

नागरिकांना दिशाभूल करुन किंवा जबरदस्तीने लस घेण्यास लावणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करुन पिडीत नागरिकांची फसवणूक करुन त्यांच्या मुलभूत मानवी हक्कांचे व घटनादत्त अधिकारांचे उल्लंघन झाल्याप्रकरणी प्रत्येक १ कोटी रुपये अंतरीम नुकसान भरपाई शासनाने द्यावी व ती रक्कम आरोपींकडून वसूल करावी अशी मागणी मानव अधिकार सुरक्षा परिषदेचे राष्ट्रीय महासचिव रशीद खान पठाण व इंडियन बार असोसिएशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अ‍ॅड. निलेश ओझा यांनी केली आहे.

याबाबत सविस्तर वृत्त असे कि, सध्या जगभरात कोरोना महामारीमुळे सर्वसामान्य जनतेस अनेक त्रास भोगावे लागत आहेत. या काळात 'आयवरमेक्टीन' सारखी अत्यंत प्रभावी, दुष्परीणाम विरहीत, स्वस्त व सगळीकडे उपलब्ध असलेली औषधे असतांना काही लस निर्माता कंपनीच्या माफियांनी काही भ्रष्ट अधिकारी, मिडीया यांना हाताशी धरून सत्य परिस्थीती लोकांना कळू न देता घातक दुष्परीणाम असणाऱ्या व अजूनपर्यंत ज्यांची तिसऱ्या टप्प्यातील चाचणी (Third Phase Trial) चे परिणाम येणे बाकी आहेत त्या लसींशिवाय पर्याय नाही असा खोटा बनाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला.

या संदर्भात अमेरिकेची प्रसिद्ध डॉक्टरांची संस्था Front Line Critical COVID-19 Care Alliance (FLCCC) आणि इंग्लंडमधील डॉक्टरांची संस्था British Ivermectin Recommendation Development Panel (BIRD) यांनी त्यांचे संपूर्ण पुरावे देवून ‘जागतिक आरोग्य संघटना World Health Organization (WHO)’ यांचा खोटेपणा उघडकीस आणला आहे. या आधीसुद्धा व्हॅक्सीन माफीया बिल गेटस यांच्या बिल अँड मिलींडा गेटस फॉउंडेशनद्वारे अनाधिकृत व्हॅक्सीनची चाचणी करून 8 मुलींचा मृत्यू केल्याबद्दल सीबीआय (C.B.I.) मार्फत चौकशी करण्याकरीता राज्यसभेच्या Parliamentary Committee ने 72nd Report या अहवालात स्पष्ट नमूद केले असून तो अहवाल मा. सर्वोच्च न्यायलयाने योग्य ठरविला आहे. [Kalpana Mehta (2018) 7 SCC 1] Bill Gates and Milinda Gates 

भारत सरकारचे निर्देश व मा. सर्वोच्च न्यायालय आणि मा. उच्च न्यायालयाचे निकालानुसार व्हॅक्सीन घेणे कोणावरही बंधनकारक नाही. याबाबत मा. सर्वोच्च न्यायालय व मा. उच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश हे इंडियन बार असोसिएशनच्या वेबसाईट वर उपलब्ध आहेत.

Web Link:- https://indianbaras sociation.in/vaccination-is-not-mandatory-as-per-the-latest-judgment-of-high-court/

त्या आदेशानुसार प्रत्येक व्यक्ती हा आयुर्वेदिक, नॅचरोपॅथी, होमियोपॅथी, युनानी किंवा इतर कोणत्याही योग्य उपचार पद्धतीने स्वतःचा उपचार करून घेवू शकतो. 

अब्राहम लिंकन ने म्हटलं आहे; "एक माणूस दहा माणसांना मूर्ख बनवु शकतो, दहा माणसे एका एकास मूर्ख बनवु शकतात, परंतु तुम्ही एकाच माणसाला दहा वेळा म्हणजेच, वेळोवेळी मूर्ख बनवु शकत नाही” 

असाच जनतेला वेळोवेळी मूर्ख बनविण्याचा प्रकार सगळीकडे सध्या सुरू आहे. कोरोना रुग्णास "आयवरमेक्टीनची" (Ivermectin) गोळी दिल्यास रुग्णास पुर्ण आराम मिळतो रोगी पुर्ण बरा होतो, त्याचा मृत्यू होत नाही. त्याचा जीव जात नाही व त्या औषधाचे कोणतेही घातक दुष्परिणाम नाहीत असा निष्कर्ष देशातील विविध राज्यांच्या विशेषज्ञ समिती व आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या FLCC, BIRD, RESEARCH SQUARE यांच्या लाखो लोकांवरील निष्कर्ष चाचणीचे अहवाल उपलब्ध आहेत.

नुकतेच ‘मुंबई उच्च न्यायालयाने’ 28 मे 2021 रोजी ‘गोवा सरकारच्या’ बाजूने निकाल देत इवरमेक्टीन चा वापर करण्यास परवानगी दिली आहे. [PIL WP NO. 1172 OF 2021 South Goa Advocates Association & Ors. Vs. State of Goa] आयवरमेक्टीनची (Ivermectin) गोळी कोणत्याही मेडिकल स्टोअर्स मध्ये स्वस्त दरात अंदाजे 30 रुपयात उपलब्ध आहे. त्याचा कुठेही तुटवडा नाही.