खासदार निधीतील सार्वजनिक वाचनालयावर अनधिकृत ताबा; वानवडी क्षेत्रीय कार्यालयाची धडक कारवाई, लायब्ररी सीलबंद
पुणे माझा न्युज । पुणे | प्रतिनिधी: सार्वजनिक करदात्यांच्या पैशातून उभारण्यात आलेल्या मालमत्तेचा कोणत्याही खासगी किंवा अनधिकृत उद्देशासाठी वापर होऊ देणार नाही, असा ठाम संदेश देत पुणे महानगरपालिकेच्या वानवडी क्षेत्रीय कार्यालयाने मल्लिक नगर येथील खासदार स्थानिक विकास निधीतून (MP Fund) उभारलेल्या सार्वजनिक वाचनालयावर तात्काळ कारवाई करून ते सीलबंद केले आहे.
प्रभाग क्रमांक 19, मल्लिक नगर येथे सन 2021 मध्ये नागरिकांच्या शैक्षणिक, बौद्धिक व वाचन संस्कृतीच्या विकासासाठी खासदार निधीतून सार्वजनिक वाचनालयाची उभारणी करण्यात आली होती. मात्र, या वाचनालयाचा मूळ उद्देश बाजूला सारून त्याचा वापर एका मदरशासाठी करण्यात येत असल्याची गंभीर बाब उघडकीस आल्यानंतर दि. 15 जून 2026 रोजी इनक्रेडीबल समाजसेवक ग्रुपच्या वतीने वानवडी क्षेत्रीय कार्यालयासमोर "अमेनिटी स्पेसवरील अनधिकृत ताबा हटवा" या मागणीसाठी आंदोलन करण्यात आले.
आंदोलनाची गंभीर दखल घेत वानवडी क्षेत्रीय कार्यालयाचे सहाय्यक आयुक्त श्री. अमोल पवार यांनी तात्काळ कारवाईचे आदेश दिले. त्यांच्या निर्देशानुसार अभियंता श्री. अशोक पवार यांनी घटनास्थळी पाहणी करून वाचनालय सीलबंद करण्याची प्रभावी कारवाई केली तसेच त्याबाबतचा सविस्तर अहवालही सादर केला.
या कारवाईमुळे सार्वजनिक मालमत्तेच्या संरक्षणासाठी प्रशासनाची तत्परता अधोरेखित झाली असून, संबंधित अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाचा सखोल तपास करून अनधिकृतरित्या मदरसा सुरू करणारे तसेच त्या जागेचा प्रवेश व वापर करण्यास परवानगी देणाऱ्या संबंधित व्यक्ती किंवा अधिकाऱ्यांविरुद्ध कायदेशीर गुन्हे दाखल करण्यात येतील, असे आश्वासनही आंदोलनकर्त्यांना दिले.
इनक्रेडीबल समाजसेवक ग्रुपने स्पष्ट भूमिका घेत सांगितले की, ही कारवाई कोणत्याही धर्म, समाज किंवा संस्थेविरोधात नसून सार्वजनिक मालमत्ता, कायद्याचे राज्य आणि करदात्यांच्या पैशातून उभारलेल्या सुविधांच्या संरक्षणासाठी आहे. सार्वजनिक वापरासाठी बांधण्यात आलेली कोणतीही जागा कोणत्याही व्यक्ती, संस्था किंवा गटाने बेकायदेशीररीत्या ताब्यात घेणे अथवा मूळ उद्देशापासून विचलित करून वापरणे हे कायद्याचे उल्लंघन आहे.
संघटनेने प्रशासनाकडे मागणी केली आहे की, शहरातील सर्व अमेनिटी स्पेस, सार्वजनिक वाचनालये, समाजमंदिरे, उद्याने आणि सार्वजनिक निधीतून उभारण्यात आलेल्या सर्व मालमत्तांचे विशेष सर्वेक्षण करून जिथे जिथे अनधिकृत ताबे अथवा नियमबाह्य वापर आढळेल, तेथे तात्काळ कारवाई करण्यात यावी. तसेच दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून भविष्यात अशा प्रकारांना कायमचा आळा घालावा.
"सार्वजनिक संपत्ती ही कोणत्याही व्यक्तीची किंवा संस्थेची खासगी मालमत्ता नसून ती जनतेची आहे. तिचा गैरवापर कोणत्याही परिस्थितीत सहन केला जाणार नाही. कायद्यापुढे सर्व समान आहेत आणि सार्वजनिक हितासाठी अशा प्रत्येक प्रकरणाचा शेवटपर्यंत पाठपुरावा केला जाईल," असा निर्धार इनक्रेडीबल समाजसेवक ग्रुपने व्यक्त केला आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा