कोंढवा-कौसरबाग परिसरातील निवासी भागात सुरू असलेल्या बेकायदेशीर व्यावसायिक साम्राज्याविरोधात संतप्त नागरिकांचा इशारा
पुणे माझा न्यूज । प्रतिनिधी : पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीतील कोंढवा येथील कौसरबाग परिसरात निवासी क्षेत्राचा उघडपणे आणि निर्लज्जपणे व्यावसायिक वापर करून कायद्याची पायमल्ली सुरू असल्याचा गंभीर आरोप स्थानिक नागरिकांनी केला आहे. अनेक वर्षांपासून निवासी वापरासाठी मंजूर असलेल्या जागांवर अनधिकृत बांधकाम करून हॉटेल्स, बेकरी, फळ-भाजी विक्री केंद्रे, पानटपऱ्या, मंगल कार्यालये आणि इतर व्यावसायिक आस्थापने मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहेत.
धक्कादायक बाब म्हणजे, या परिसरात १०० हून अधिक बेकायदेशीर व्यवसाय वर्षानुवर्षे सुरू असूनही पुणे महानगरपालिका प्रशासनाने केवळ दिखाऊ कारवाई करून जबाबदारी झटकली आहे. त्यामुळे प्रशासनातील काही अधिकारी, स्थानिक प्रभावशाली मंडळी आणि संबंधित व्यावसायिक यांचे संगनमत असल्याचा संशय नागरिकांनी व्यक्त केला आहे.
या बेकायदेशीर प्रकारांमुळे परिसरातील सामान्य नागरिकांचे जीवन अक्षरशः त्रस्त झाले आहे. वाहतूक कोंडी, पार्किंगचा बोजवारा, ध्वनीप्रदूषण, अस्वच्छता, सुरक्षेचे प्रश्न आणि रात्री उशिरापर्यंत सुरू असलेला गोंधळ यामुळे रहिवाशांचे जगणे कठीण झाले आहे.
याशिवाय, मालमत्ता कर, व्यवसाय परवाना शुल्क आणि इतर कर न भरता मोठ्या प्रमाणावर महसूल बुडविला जात असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. म्हणजेच एकीकडे कायद्याचे उल्लंघन आणि दुसरीकडे शासनाची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक — असा दुहेरी घोटाळा येथे सुरू आहे.
कारवाईसाठी अधिकारी आले असता “न्यायालयाचा स्थगिती आदेश आहे” असे तोंडी सांगून प्रशासनाची दिशाभूल केली जात असल्याची माहिती समोर आली आहे. जर हा दावा खोटा असेल, तर तो प्रशासनाच्या कामात अडथळा आणण्याचा गंभीर गुन्हा ठरतो.
तसेच, कौसरबाग को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीचे काही पदाधिकारी आणि सदस्य यांनी पदाचा गैरवापर करून या बेकायदेशीर प्रकारांना संरक्षण दिल्याचा आरोपही होत आहे. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ तसेच विकास नियंत्रण नियमांचे सर्रास उल्लंघन झाल्याने संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी जोरदार मागणी करण्यात आली आहे.
स्थानिक नागरिकांनी पुणे महानगरपालिका आयुक्तांना स्पष्ट इशारा दिला आहे की, तात्काळ आणि कठोर कारवाई झाली नाही तर नागरिक रस्त्यावर उतरून तीव्र लोकआंदोलन छेडतील. प्रशासनाने आता ‘कागदी नोटिसा’ देणे बंद करून बुलडोझर, सीलिंग कारवाई, दंड व गुन्हे दाखल करण्याची ठोस भूमिका घ्यावी.
नागरिकांच्या प्रमुख मागण्या:
1. संपूर्ण प्रकरणाची तातडीने सखोल चौकशी करावी.
2. सर्व अनधिकृत बांधकामांवर त्वरित कारवाई करावी.
3. बेकायदेशीर व्यवसाय तात्काळ बंद करून संबंधित आस्थापने सील करावीत.
4. थकीत कर, दंड आणि परवाना शुल्क वसूल करावे.
5. खोटे स्थगिती आदेश दाखवणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करावेत.
6. निष्क्रिय अधिकारी व संगनमत करणाऱ्यांवर प्रशासकीय कारवाई करावी.
“कायद्यापेक्षा कुणी मोठा नाही. प्रशासनाने आता जागे व्हावे, अन्यथा जनतेचा संताप अनावर होईल,” असा इशारा स्थानिक नागरिकांनी दिला आहे.
No comments:
Post a Comment