पुणे माझा न्युज । प्रतिनिधी : आज पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात समाजसेविका व वकील सीमीन अहमद आणि ऍक्शन महाराष्ट्र कमिटीच्या वतीने निवेदन सादर करण्यात आले, त्यात मशिदींच्या सर्वेक्षणाच्या निर्णयाला कडाडून विरोध करण्यात आला. निवेदनात म्हटले आहे की हे पाऊल केवळ सांप्रदायिक सौहार्दाच्या विरोधात नाही तर प्लेसिस ऑफ वर्शिप (स्पेशल प्राविजन्स) कायदा, 1991 च्या तरतुदींचेही उल्लंघन करते.
यावेळी समाजसेविका व वकील सीमीन अहमद, जाहिद भाई, मुफ्ती शाहिद, शाहिद शेख, मौलाना वसीम, उपस्थित होते. कायदेशीर आणि सामाजिक दृष्टिकोनातून योग्य नसल्यामुळे पुण्यातील कोणत्याही मशिदीचे सर्वेक्षण करण्याचा आदेश देऊ नये, अशी मागणी त्यांनी केली.
समाजसेविका व वकील सीमीन अहमद, म्हणाले, “15 ऑगस्ट 1947" ची स्थिती बदलण्याचा कोणताही प्रयत्न प्लेसिस ऑफ वर्शिप (स्पेशल प्राविजन्स) कायदा, 1991 अंतर्गत बेकायदेशीर आहे. मशिदींचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय धर्मनिरपेक्षता आणि सांप्रदायिक सौहार्दाला चालना देणाऱ्या या कायद्याच्या उद्दिष्टांच्या विरोधात आहे.”
मशीद हे प्रार्थनास्थळ असून विनाकारण कोणत्याही वादात खेचल्यास जातीय तेढ निर्माण होईल, असेही निवेदनात म्हटले आहे. जातीय सलोखा आणि सामाजिक सलोख्याला बाधा पोहोचेल, असे कोणतेही पाऊल प्रशासनाने टाळावे, असे आवाहन शिष्टमंडळाने केले.
समाजसेविका व वकील सीमीन अहमद, यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना याची आठवण करून दिली की भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 25 आणि 26 नुसार प्रत्येक व्यक्तीला त्याच्या धर्माचे पालन करण्याचा आणि उपासना करण्याचा अधिकार आहे. मशिदींचे सर्वेक्षण करण्याचा आदेश या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारा असू शकतो आणि त्यामुळे कायदेशीर परिणाम होऊ शकतात.
समाजसेविका व वकील सीमीन अहमद, आणि ऍक्शन महाराष्ट्र कमिटीच्या यांनी सांगितले कि, “मशिदींना टारगेट करून केवळ धार्मिक समुदायाच्या भावना दुखावल्या जात आहेत. "अशी पावले धर्मनिरपेक्ष संरचना आणि घटनात्मक मूल्यांच्या विरोधात आहेत." याकडे एकदा अवश्य लक्ष घातले पाहिजे
या निवेदनाद्वारे शिष्टमंडळाने शांतता आणि सामाजिक एकोपा याप्रतीच्या आपल्या बांधिलकीचा पुनरुच्चार केला आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाने हा प्रश्न संवेदनशीलतेने हाताळून सकारात्मक प्रतिसाद देण्याचे आवाहन केले आहे
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा