आदर पूनावाला आणि सीरम इन्स्टिट्यूटला 10,000 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई नोटीस
पुणे माझा न्युज नेटवर्क : लसीचे घातक दुष्परिणाम लपवून लस पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचा खोटा दावा करून या लसीवर बंदी का घालू नये, याची कारणे दाखवा नोटीसही न्यायालयाने बजावली आहे. सीरम इन्स्टिट्यूट आणि अदार पूनावाला यांना अवेकन इंडिया मूव्हमेंटच्या सदस्यांविरुद्ध दुष्प्रचार करण्यापासून रोखण्यासाठी न्यायालयाने कारणे दाखवा नोटीस देखील जारी केली आहे.
प्रकाश पोहरे यांच्या वतीने माजी न्यायमूर्ती ओंकार काकडे, इंडियन बार असोसिएशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीलेश ओझा हे काम पाहत असून, इंडियन लॉयर्स अँड ह्यूमन राईट्स संघटनेच्या सुमारे 500 वकीलांनीही पाठिंबा दिला आहे.
अवेकन इंडिया मूव्हमेंटच्या संयुक्त विद्यमाने डॉ. स्नेहल लुनावत यांच्या कोव्हीशील्ड मुळे झालेल्या मृत्यूच्या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात आदर पूनावाला आणि बिल गेट्स यांच्या विरोधात 1000 कोटींच्या नुकसान भरपाई याचिका सुरु असून न्यायालयाने याचिकेत यांना नोटीस बजावली आहे.
लसीकरणामुळे होणाऱ्या दुष्परिणामांमुळे खास करून तरुण वर्गात हृदयविकाराचा झटका येऊन अनेक तरुणांचा मृत्यूचे संख्येत वाढ होताना पाह्यला मिळत आहे तसेच यामुळे अर्धांगवायू, सांधेदुखी, अंधत्व, बहिरेपणा, मधुमेह, किडनी निकामी होणे, कर्करोग, त्वचारोग, मेंदूच्या (न्युरोलॉजिकल) समस्या, कोणत्याही रोगाशी लढण्याची क्षमता कमी होणे, कोरोना पेक्षा लसीकरणामुळे मृत झालेल्या तक्रारी संपूर्ण जगभरातून येत आहेत
अशाच कारणांमुळे 21 युरोपीय देशांनी कोविशील्डवर बंदी घातली आहे, पण आदर पूनावाला आणि त्यांचे भागीदार बिल गेट्स यांच्यासह देशाचे आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांच्यासारख्या भ्रष्ट व्यक्तींना हाताशी घेऊन ही लस पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचे खोटे बोलून अनेक वेळा जबरदस्तीने लसीकरण केले. देशातील कोट्यवधी लोकांचे प्राण धोक्यात घातले
अवेकन इंडिया मूव्हमेंट, इंडियन बार असोसिएशन आणि इतर अनेक जागरूक देशभक्त, समाजसेवक, पत्रकार, मानवाधिकार संघटनांनी या विरोधात आवाज उठवला, आरोपींवर खटले दाखल केले आणि अनेक प्रकरणांमध्ये बेकायदेशीर निर्बंध रद्द करण्यासाठी न्यायालयाचे आदेश मिळवले. डॉ स्नेहल लुणावत प्रकरणात अवेकन इंडिया मूव्हमेंटच्या मदतीने 1000 कोटींच्या नुकसान भरपाई याचिकेत न्यायालयाने आदर पूनावाला आणि बिल गेट्स यांना नोटीस बजावली.
LINK : https://drive.google.com/file/d/11oiYAbwIcTPe_0J2zAUynVEipggrM14O/view?pli=1
या सर्व देशभक्त कार्यकर्त्यांना त्यांच्या कार्यापासून परावृत्त करण्यासाठी आदर पूनावाला यांनी पुणे शहरात पोलिसात खोटी तक्रार दाखल करून पुण्यातील अवेकन इंडिया मूव्हमेंटच्या सदस्यांना अटक करण्याची मागणी केली. पुणे पोलिसांनी सिरम इन्स्टिट्यूटची खोटी तक्रार फेटाळून लावली.
यावर जनतेमध्ये रोष निर्माण होऊन लोकांनी हिम्मत दाखवत अनेक जणांनी याचिका दाखल केल्या असून चळवळीच्या 3000 हून अधिक सदस्यांनी सीरम इन्स्टिट्यूटला सुमारे 4 लाख कोटींच्या नुकसानभरपाईच्या नोटिसा पाठवल्या आहेत
सीरम इन्स्टिट्यूट आणि आदर पूनावाला यावर कोणतेही उत्तर देऊ शकले नाहीत.
संस्थेचे ज्येष्ठ सदस्य आणि दैनिक देशोन्नतीचे मुख्य संपादक प्रकाश पोहरे यांनी पाठवलेल्या १० हजार कोटींच्या नुकसान भरपाईच्या नोटीसला उत्तर न मिळाल्याने नागपूर न्यायालयात खटला दाखल केला. न्यायालयाच्या नियमांनुसार 10,000 कोटींच्या नुकसानभरपाईसाठी 3 लाख रुपये कोर्ट फी भरावी लागते, ती रक्कमही श्री. पोहरे यांनी न्यायालयात जमा केली आहे
12 एप्रिल 2023 रोजी पोहरे यांचे वकील माजी न्यायाधीश ओंकार काकडे यांचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत आदर पूनावाला, सीरम इन्स्टिट्यूट आणि विवेक प्रधान यांना नोटीस बजावली आणि 20 एप्रिल 2023 पर्यंत उत्तर देण्याचे आदेश दिले. कोर्टाने जारी केलेल्या नोटीसमध्ये हे देखील स्पष्ट करण्यात आले आहे की 20 एप्रिल 2023 रोजी स्वत: आदर पुनावाला हजर राहून किंवा त्याच्या वकिलामार्फत उत्तर दाखल केले तर ठीक जर आदर पूनावाला हजर झाला नाही, तर त्याच्या अनुपस्थितीत न्यायालय सुनावणी करेल आणि आदेश देईल.
दिवाणी खटल्यातील कायदेशीर तरतुदींनुसार, दाव्यावर उत्तर देण्यासाठी ६० दिवसांचा कालावधी आहे आणि मनाई आदेशावर, 20 एप्रिल 2023 रोजी लगेच उत्तर देणे आवश्यक आहे. लवकरच पुढील बातमी आपल्या पर्यंत पोहचवू धन्यवाद
कोर्टाची ऑर्डर पाहण्यासाठी लिंक वर क्लिक करा :
LINK - https://drive.google.com/file/d/1g6FyMMGtCSDJwWg1KaO1OMlttsVvhE7J/view
No comments:
Post a Comment