उदासीन प्रशासन – का हतबल झाले नागरिक ? जनहितासाठी प्रसारित केलेला हा लेख
पुणे माझा न्युज : दिनांक- १२/०३/२०२३ - सर्व जगातील सर्वोत्कृष्ट घटना आणि सुसंस्कृत समाजजीवनासाठी आवश्यक असणारे सर्व कायदे आपल्या देशात अस्तित्वात आहेत. कुठल्याही अभ्यासकाला वरकरणी आपली समाजव्यवस्था, न्यायव्यवस्था अत्यंत आकर्षक वाटेल. लोकशाही, मूलभूत स्वातंत्र्य, न्यायदान व्यवस्था, ठरावीक कालावधीनंतर होणाऱ्या निवडणुका या सर्व गोष्टींना निश्चितच महत्त्व आहे.
परंतु देशातील सर्वसामान्य नागरिक सध्याच्या व्यवस्थेबाबत समाधानी आहेत का?
या प्रश्नाचे उत्तर मात्र बहुतांशी नकारार्थी येण्याची शक्यता आहे.
१९४७ साली स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर गेल्या ६५ वर्षांत देशाची आणि पर्यायाने नागरिकांची निश्चितच प्रगती झाली आहे. परंतु या प्रगतीचा वेग अत्यंत मंद असून प्रगतीचे फायदे तळागाळातील नागरिकांपर्यंत पोचत नाहीत, ही तक्रार कायम आहे. केवळ उत्तम घटना आणि सर्वकष कायदे करण्याने नागरिकांचे प्रश्न सुटत नाहीत.
चांगल्या घटनेचा आणि कायद्यांचा नागरिकांना फायदा होण्यासाठी उत्तम प्रशासन असणेही अनिवार्य आहे. आणि याच बाबतीत आपला देश अत्यंत मागासलेला आहे. उत्तम प्रशासन असल्याशिवाय कुठल्याही कायदेशीर तरतुदींची अंमलबजावणी होऊ शकत नाही आणि पर्यायाने ज्या हेतूने कायदा तयार केला, तो साध्य होत नाही,
घटनेतील तरतुदींच्या अथवा कुठल्याही कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत अभ्यास केल्यास दारुण निराशा पदरी पडते. नागरिकांचे जीवनावश्यक प्रश्न, रेशन कार्ड, पारपत्र, मिळकतीचे उतारे, शिक्षण, वैद्यकीय सुविधा, वाहतूक, शिक्षण, बांधकाम, सहकार थोडक्यात म्हणजे जीवनातील एकही क्षेत्र असे नाही की, जेथे प्रशासन उत्तमरित्या काम करीत आहे.
प्रशासनाशी संबंध म्हणजे वेळ व पैशाचा अपव्यय हा सर्वसामान्यांचा नेहमीचा अनुभव. उत्कृष्ट कायदे आणि निकृष्ट प्रशासन हे वर्णन आपल्याबाबत शब्दशः खरे आहे. यात भर म्हणजे सार्वत्रिक भ्रष्टाचार !
सामान्य नागरिकांचे जीवन दिवसेंदिवस बिकट होत चालले आहे. जागतिकीकरणामुळे आणि त्या बरोबरीने येणाऱ्या आर्थिक उदारीकरणामुळे सामान्य नागरिक दिवसेंदिवस सार्वजनिक प्रश्नांविषयी उदासीन होत चालला आहे, असे दिसते. आर्थिक उदारीकरणापूर्वी सामान्य माणसाच्या जीवनाशी निगडित प्रश्नांसाठी एकत्र येऊन, संघटना करून, वेळप्रसंगी लढे देऊन प्रश्न सोडवून घेण्याची परंपरा होती.
उदारीकरणानंतर मध्यमवर्गीयांच्या संख्येत प्रचंड वाढ झाली. याचा दृश्य परिणाम म्हणजे स्वतःपुरते अथवा आपल्या कुटुंबापुरते पाहण्याची वृत्ती वाढीस लागली. त्यातूनच कामगार लढे, राजकीय लढे कमी झाले. वैयक्तिकरित्या शासकीय कामकाजावर परिणाम होणे हे विचारापलीकडचे ठरले.
या एका परंतु महत्त्वाच्या कारणाने शासकीय यंत्रणेकडून काम करून घेण्याचे नवीन मार्ग अनुसरले जाऊ लागले. शासकीय यंत्रणेत होणारा कालापव्यय व मनस्ताप टाळण्यासाठी ‘भ्रष्टाचार बोकाळला. गेल्या काही वर्षांत भ्रष्टाचाराने धारण केलेले अक्राळविक्राळ स्वरूप पाहता सामान्य नागरिक हतबल झाला आहे.
देशभरातील सामान्य नागरिकांची भावना आपण असुरक्षित तसेच असाहाय्य आहोत, अशी आहे. देशाच्या विविध भागांत या भावनेचे प्रमाण कमी-अधिक असू शकते. परंतु अशी भावना निर्माण होणे ही फार गंभीर बाब • असून ती नागरिकांच्या जीवनावर मर्यादा घालणारी आहे.
“घटनेने मूलभूत हक्क दिले. मूलभूत हक्कांच्या रक्षणासाठी जनतेने वेळोवेळी लढाही दिला. त्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी वेळोवेळी कायदेही करण्यात आले. कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी न्यायालये आणि शासकीय यंत्रणाही निर्माण करण्यात आली. परंतु असे असूनही या यंत्रणेमुळे सामान्य नागरिकांचे जीवन सुखकारक होणे तर दूरच राहिले, परंतु सुसह्यही झाले नाही. याचे प्रमुख कारण म्हणजे या यंत्रणेविषयी सामान्य नागरिकांच्या मनात विश्वास राहिला नाही.
गुन्ह्यांच्या संख्येत प्रचंड वाढ होत आहे..खून, बलात्कार, स्त्री- अपहरणे बालगुन्हेगारी,
याशिवाय फौजदारी प्रकरणांत गुन्हा सिद्ध होऊन शिक्षा होण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. २०११ साली महाराष्ट्रात ते फक्त ८.२ होते म्हणजे १०० खटल्यांपैकी ९१.८ खटल्यांतील आरोपींची सुटका होते. ही परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे; परंतु त्याबाबतीत राजकीय पक्ष, शासन, सामाजिक संस्था काही ठोस पावले उचलताना दिसत नाहीत.
सध्याच्या भारतीय न्यायव्यवस्थेत बरेचसे गुन्हे पोलिसांना कळवलेच जात नाहीत. कळवले गेलेच, तर त्या सगळ्यांची नोंद होत नाही, नोंदवले गेल्यास खरे गुन्हेगार शोधून काढले जात नाहीत, गुन्हेगार सापडल्यास त्यांच्यावर वेळेवर खटले दाखल होत नाहीत, खटले दाखल झाल्यास त्यांच्यावर आरोप ठेवले जात नाहीत, आरोप ठेवले गेल्यास त्यांच्याविरुद्ध बहुतांशी गुन्हे सिद्ध होत नाहीत, गुन्हा सिद्ध झाल्यास योग्य शिक्षा दिली जात नाही.
अपवादात्मकरित्या फाशीची शिक्षा झाल्यास राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज वर्षानुवर्षे पडून राहातो. अनेक प्रकरणांत राष्ट्रपती दया दाखवतात ही. बलात्काराच्या गुन्हेगारांना झालेली फाशीची शिक्षा माजी राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांनी माफ केली आहे.
पोलीसदलाच्या कार्यक्षमतेवरच न्यायालयाचे कामकाज अवलंबून असते. न्यायालयीन प्रक्रियेतून आरोपींची सुटका होणे याची सर्वांत मोठी जबाबदारी पोलीस यंत्रणेवर येते. पोलीस यंत्रणा, राजकीय पक्ष आणि गुंड यांची हातमिळवणी झाल्यावर होणाऱ्या परिणामास तोंड देणे नागरिकांना भाग पडते.
नवी दिल्लीत भर दिवसा बसमध्ये एका तरुण मुलीवर तरुण मुलांनी केलेल्या बलात्काराच्या घटनेनंतर सामान्य जनतेच्या भावनांचा उद्रेक होऊन कुठल्याही राजकीय-सामाजिक संस्था, पुढारी यांचा सहभाग नसूनसुद्धा इंडिया गेट, राष्ट्रपती भवनासमोर प्रथमच कित्येक दिवस दिल्लीच्या थंडीला न जुमानता फार मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने करण्यात आली.
यामुळे केंद्र सरकारला तातडीने पावले उचले भाग पडले. माजी सरन्यायाधीश वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून एका महिन्याच्या आत अहवाल मागवण्यात आला आहे. आज सामान्य जनतेत आपण हतबल असल्याची भावना वाढीस लागली आहे, ही फार चिंताजनक बाब आहे.
भ्रष्टाचाराच्या महापुरासोबत इतर अनेक घटना व्यथित करणाऱ्या आहेत. समांतर न्यायालये व विधिमंडळे स्थापन होऊन कार्यरत आहेत. अशा न्यायालयांचा आणि विधिमंडळांचा बीमोड करण्यासाठी प्रशासन, न्यायालये आणि राजकीय पक्ष ठोस पावले उचलताना दिसत नाहीत. भारतीय राज्यघटना अमलात आल्यानंतर सर्ववादविवाद, हक्क कर्तव्ये इत्यादींसाठी कायद्याने स्थापन झालेल्या न्यायालयीन प्रक्रियेदरम्यान त्यांचे निवारण होणे आवश्यक आहे.
• उत्कृष्ट घटना आणि उत्कृष्ट कायदे असूनसुद्धा त्यांच्या अंमलबजावणीत होणाऱ्या प्रदीर्घ दिरंगाईमुळे आणि भ्रष्टाचारामुळे सामान्य नागरिकाचा व्यवस्थेवर विश्वास उरलेला नाही, अशा परिस्थितीत नाइलाजाने का होईना, त्यास पर्यायी व्यवस्थेकडे जावे लागते. साहजिकच पर्यायी व्यवस्थेत समाज विघटनाची बीजे असतात.’
राज्यकर्ते आणि अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थाच जेव्हा अंमलबजावणीबाबत उदासीन असतात, तेव्हा कायद्याचा फक्त डोलारा उभा दिसतो. सामान्य नागरिकास त्याचा फायदा होत नाही. याउलट त्यास अंमलबजावणी यंत्रणेमार्फत त्रास होण्याचीच शक्यता वाढते.
निवडणुका म्हणजे लोकशाहीचा प्राण आहे. सर्व शासकीय, राजकीय, सामाजिक, आर्थिक बाबींवर जनतेने निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींचे नियंत्रण आवश्यक आहे. गेल्या काही वर्षांत काही अतिरेकी संघटनांनी निवडणुकीसारख्या मूलभूत यंत्रणेवर आघात सुरू केले असून शासकीय यंत्रणा अशा घटनांची फक्त मूक साक्षीदार आहे.
अशा घटना घडू नयेत म्हणून कुठलीही कारवाई झालेली दिसत नाही. जम्मू-काश्मीरमध्ये अतिरेकी संघटनांच्या आदेशानुसार निवडून आलेल्या २०० पंचांनी आणि सरपंचांनी राजीनामे दिले. राज्य सरकारने जरूर ते संरक्षण देण्यास असमर्थता व्यक्त केल्याने प्रतिनिधींना राजीनामा देण्यावाचून पर्यायच नव्हता.
अन्यथा त्यांना अतिरेक्यांच्या हल्ल्यांत प्राण गमवावे लागले असते. तीच परिस्थिती महाराष्ट्रातील गडचिरोली जिल्ह्यात आढळून आली आहे. २२५ ग्रामपंचायतींच्या प्रतिनिधींसाठी नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत १७२ जागांसाठीच अर्जच आले नाहीत; कारण नक्षलवादी संघटनांचे फर्मान ! याचाच अर्थ अशा संघटना सरकारपेक्षा जास्त प्रभावी ठरत आहेत.
वेगवेगळ्या जातींच्या खापपंचायती नव्या जोमाने कार्यरत होताना दिसत असून अशा पंचायती स्वतः चे नियम, रीतिरिवाजांचे समर्थन करून प्रचलित कायद्यांचे पालन करीत नाहीत. खापपंचायतीविरुद्ध कारवाई तर होतच नाही; याउलट काही लोकप्रतिनिधीच निवडून येण्यासाठी त्यांची मदत घेताना दिसतात. देशातील कायद्यापेक्षा वरचढ कोणी नाही, या मूलभूत तत्त्वाचा विसर पडू लागला आहे. तीच परिस्थिती वेगवेगळ्या धार्मिक संघटनांनी काढलेल्या फतव्यांबाबत आहे.
लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून पत्रकारिता करीत असताना पत्रकारितेतील निर्भीड पत्रकार आपल्या लेखणीतून आवाज उठवण्याचा प्रयत्न करत असतात परंतु त्या संबंधित पत्रकाराला दमदाटी देणे तसेच मुस्कटदाबी करण्याचा प्रयत्न करणे असं करून देखील त्या पत्रकारने त्यांचे नाही ऐकलं तर पदाचा दुरुपयोग करून त्यांना खंडणी सारख्या खोट्या गुन्ह्यामध्ये अडकवणे तसेच त्यांच्यावरती दबाव आणणे वेळप्रसंगी संबंधित पत्रकाराचा खून करणे (उद्या -: नुकतेच रत्नागिरी मधील पत्रकाराचा खून या देखील घटनेचा गांभीर्याने आपण विचार केला पाहिजे. )
तसेच माहिती अधिकाराचा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर त्याचा वाढता उपयोग अनेकांना गैरसोयीचा ठरू लागल्याबरोबर संबंधित कार्यकर्त्यांना दमदाटी करून त्रास देण्याचे प्रकार सुरू झाले. काही कार्यकर्त्यांचे खूनही झाले. कार्यकर्त्यांना संपूर्ण संरक्षण आणि गुन्हेगारांना शासन करण्यात प्रशासन अपुरे पडत आहे, हे पुन्हा स्पष्ट झाले.
राजकीय पक्षांचे नेतेच बेजबाबदार विधाने करतात, कायदा हातात घेण्यास फूस देतात आणि अशा विधानांचा जरूर तो निषेधही होत नाही. ही फार मोठ्या धोक्याची पूर्वसूचना आहे.
देशातील पुढारी, मंत्री, राजकीय, शासकीय आणि न्यायालयीन व्यवस्था नागरिकांच्या हितासाठी कार्यरत असणे अपेक्षित आहे. त्याचप्रमाणे ज्या देशातील नागरिक अव्याहतपणे स्वतःच्या स्वातंत्र्याची जपणूक करतात, त्यांनाच ते उपभोगता येते. म्हणून सर्व सुशिक्षित नागरिकांनी सुराज्यासाठी योगदान देणे महत्त्वाचे आहे. अन्यथा लोकशाहीचा फक्त सांगाडा उरेल आणि आतून सर्व व्यवस्था पोखरलेली असेल.
निवडणूक प्रक्रिया पार पाडल्यानंतर व्यवस्था सुरळीत चालण्यासाठी आणि त्यावर जरूर तो वचक ठेवण्यासाठी सुजाण नागरिकांनी तसेच निर्भीड पत्रकारांनी आपल्या पत्रकारितेच्या माध्यमातून अन्यायाला वाचा फोडून न्याय मिळवावा तसेच जास्तीत जास्त प्रमाणात माहिती अधिकाराच्या कायद्याचा आणि जनहितयाचिकांचा उपयोग करणे अत्यावश्यक आहे.
सौजन्य : बारामती लाईव्हचे मुख्य संपादक अमित बगाडे
No comments:
Post a Comment