Good News for Vaccination | केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयासमोर लसीच्या आदेशाविरुद्ध आणखी एक चपराक

केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयासमोर लसीच्या आदेशाविरुद्ध आणखी एक चपराक

केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारला लसीकरणाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयासमोर आणखी एक चपराक ( १६ जानेवारी २०२२ )

 
पुणे माझा न्युज : प्रतिनिधी  -  १६ जानेवारी २०२२ भारत सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या संयुक्त आयुक्त (यूआयपी) डॉ. वीणा धवन यांनी पुष्टी केलेल्या भारताच्या केंद्राच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयासमोर १३ जानेवारी २०२२ रोजी सादर केलेल्या अलीकडील प्रतिज्ञापत्रात, ते पुन्हा एकदा  स्पष्ट केले की:

 (i) लसीकरण ऐच्छिक आहे आणि कोणालाही त्याच्या इच्छेविरुद्ध लस दिली जाऊ शकत नाही.

 (ii) कोणालाही लसीकरण प्रमाणपत्र घेऊन जाण्याची आणि कोणत्याही प्राधिकरणाला दाखवण्याची आवश्यकता नाही.

 (iii) लस देणा-या व्यक्तीचे हे कर्तव्य आहे की, लस देण्यापूर्वी प्रत्येक व्यक्तीला लसीच्या दुष्परिणामांबद्दल माहिती दिली पाहिजे.

 

प्रतिज्ञापत्रातील उतारे खालीलप्रमाणे आहेत;

 “13…हे नम्रपणे सादर केले जाते की भारत सरकार आणि आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने जारी केलेले निर्देश आणि मार्गदर्शक तत्त्वे, संबंधित व्यक्तीची संमती घेतल्याशिवाय कोणत्याही जबरदस्ती लसीकरणाची कल्पना करत नाहीत.  हे पुढे नम्रपणे सादर केले जाते की सध्या सुरू असलेल्या साथीच्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर कोविड-19 साठी लसीकरण मोठ्या सार्वजनिक हिताचे आहे.  विविध प्रिंट आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मद्वारे सर्व नागरिकांनी लसीकरण करून घेतले पाहिजे, अशी सूचना, जाहिरात आणि संप्रेषण केले जाते आणि ते सुलभ करण्यासाठी सिस्टम आणि प्रक्रिया तयार केल्या गेल्या आहेत.  तथापि, कोणत्याही व्यक्तीला त्यांच्या इच्छेविरुद्ध लसीकरण करण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही.

 14…हे अत्यंत आदरपूर्वक सादर केले जाते की भारत सरकारने कोणत्याही कारणासाठी लसीकरण प्रमाणपत्र सोबत बाळगणे अनिवार्य करणारे कोणतेही SOP जारी केलेले नाहीत.

 19. लसीकरणापूर्वी समुपदेशन: हे नम्रपणे सादर केले जाते की भारत सरकारने कोविड-19 लसीकरणासाठी ऑपरेशनल मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली आहेत.  या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, सर्व लाभार्थींना कोविड-19 लसीनंतर उद्भवणाऱ्या प्रतिकूल घटनांबद्दल माहिती दिली जाईल.”

 संदर्भ: कोविड-19 लस ऑपरेशनल मार्गदर्शक तत्त्वे वेबसाइट MoHFW वर उपलब्ध आहेत:

संदर्भ: कोविड-19 लस ऑपरेशनल मार्गदर्शक तत्त्वे वेबसाइट MoHFW वर उपलब्ध आहेत:

 https://www.mohfw.gov.in/pdf/COVID19VaccineOG111Chapter16.pdf
 

तुम्ही भारताच्या माननीय सर्वोच्च न्यायालयासमोर भारतीय संघाने सादर केलेले १३ जानेवारी २०२२ रोजीचे प्रतिज्ञापत्र डाउनलोड करू शकता.

आमच्या या संघटना मध्ये सहभागी होण्यासाठी आम्हाला संदेश पाठवा तसेच याचा जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत हा संदेश पाठवा आणि आपल्या परिसरात, शहरात, तालुक्यात, याची जनजागृती करा

कोरोना व महामारी जनजागृती पुणे
सहभागी होण्यासाठी संपर्क करा - 7020873300