कोरोना काळातील खोट्या आरोपांमधून तबलीगी जमात निर्दोष मुक्त, न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल
पुणे माझा न्युज । प्रतिनिधी : कोरोना महामारीच्या सुरुवातीच्या काळात, २०२० मध्ये, जेव्हा संपूर्ण जग कोरोना महामारीशी झुंजत होतं, तेव्हा भारतात तबलीगी जमात आणि निजामुद्दीन मरकझ यांना लक्ष्य करत एक सुनियोजित मोहीम राबवली गेली. "कोरोना रफ्तार का जमाती ड्रायव्हर", "कोरोना बॉम्ब", "कोरोना के नाम पर जिहाद" अशा भडकाऊ मथळ्यांखाली २० मार्च ते २७ एप्रिल २०२० दरम्यान २७१ मीडिया प्लॅटफॉर्मवर ११ हजारांहून अधिक बातम्या प्रसिद्ध झाल्या. विशेष म्हणजे, २ एप्रिल रोजी एकाच दिवसात १४९१ बातम्या प्रसिद्ध करून तबलीगी जमात आणि मुस्लिम समुदायाला बदनाम करण्याचा प्रयत्न झाला. या बातम्यांमुळे देशात मुस्लिमांविरुद्ध नफरत आणि द्वेषाचं वातावरण निर्माण झालं, ज्यामुळे सामाजिक सलोखा धोक्यात आला.
माध्यमांच्या या खोट्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या अहवालांवर आधारित, पोलिसांनी कोणत्याही ठोस पुराव्याशिवाय अनेक निष्पाप मुस्लिमांवर कोरोना पसरवल्याचे आरोप ठेवत गुन्हे दाखल केले. तबलीगी जमातच्या सदस्यांना आणि मरकझशी संबंधित व्यक्तींना जाणीवपूर्वक लक्ष्य करण्यात आलं. पण, दिल्ली उच्च न्यायालयाने अलीकडेच दिलेल्या निकालाने या सर्व आरोपांना खोटं ठरवलं आहे. न्यायालयाने तबलीगी जमातशी संबंधित ७० भारतीय नागरिकांविरुद्ध दाखल १६ खटले रद्द केले आणि सर्वांना निर्दोष मुक्त केलं.
हा निकाल केवळ तबलीगी जमातच्या सदस्यांसाठीच नव्हे, तर भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या निष्पक्षतेसाठी आणि सत्याच्या विजयासाठी एक मोठा टप्पा आहे. न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केलं की, पोलिसांची कारवाई आणि माध्यमांचे अहवाल पूर्णपणे निराधार आणि पूर्वग्रहदूषित होते. या प्रकरणातून माध्यमांची विश्वासार्हता आणि पोलिस तपासाच्या पद्धतींवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत.
या निकालाने एक गोष्ट स्पष्ट होते की, सत्य आणि न्याय कितीही दबावाखाली असला, तरी तो शेवटी विजयी होतोच. माध्यमांनी आपली जबाबदारी ओळखून निष्पक्ष आणि संतुलित पत्रकारिता करणं किती महत्त्वाचं आहे, हे या प्रकरणाने अधोरेखित केलं आहे. समाजात दुही निर्माण करण्याऐवजी, एकोपा आणि सलोखा वाढवण्याचं काम माध्यमांनी करायला हवं. हा निकाल भारतीय लोकशाही आणि सांप्रदायिक सलोख्यासाठी एक महत्त्वाचा विजय आहे.
या निकालाने एक गोष्ट स्पष्ट होते की, सत्य आणि न्याय कितीही दबावाखाली असला, तरी तो शेवटी विजयी होतोच. माध्यमांनी आपली जबाबदारी ओळखून निष्पक्ष आणि संतुलित पत्रकारिता करणं किती महत्त्वाचं आहे, हे या प्रकरणाने अधोरेखित केलं आहे. समाजात दुही निर्माण करण्याऐवजी, एकोपा आणि सलोखा वाढवण्याचं काम माध्यमांनी करायला हवं. हा निकाल भारतीय लोकशाही आणि सांप्रदायिक सलोख्यासाठी एक महत्त्वाचा विजय आहे.
या प्रकरणावर तुमचं मत काय आहे? तुमच्या प्रतिक्रिया आमच्याशी शेअर करा.
No comments:
Post a Comment