भ्रष्टाचार व गैरव्यवहार घोटाळा प्रकरणी संबंधित आयुक्त व अतिरिक्त आयुक्त यांची बदली करून सीबीआय व ईडी मार्फत चौकशीची मागणी
पुणे माझा न्युज । प्रतिनिधी : पुणे महानगरपालिकेचे माजी नगरसेवक श्री. अरविंद शिंदे यांनी पुणे महानगरपालिकेतील बदली, पदोन्नतीतील पदस्थापनेसाठी वर्ग 1 ते वर्ग 4 पर्यंत सुमारे 10 लाख, 20 लाख, व 30 लाख अशा रकमा घेतल्याखेरीज बदली आणि पदोन्नतीतील पदस्थापना दिली नसल्याचा तक्रार अर्ज राज्याच्या नगरविकास मंत्रालयांना पाठवून तो अर्ज पुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त श्री. विक्रम कुमार यांच्याकडे पाठवण्यात आलेला आहे. अरविंद शिंदे यांच्या खळबळजनक आरोपानंतर, पुणे महापालिकेत सार्वत्रिक बदल्यांचे सत्र सुरू झाले. 15 हजार कर्मचाऱ्यांपैकी केवळ 900 सेवकांच्या बदल्या करण्यात आल्या. दरम्यान सार्वत्रिक बदल्यांच्या अवघ्या चारच महिन्यात सामान्य प्रशासन मधील बदली झालेल्या कर्मचाऱ्यांची पुनः आहे त्याच खात्यात मागच्या दाराने नियुक्ती करण्यात आली आहे. स्वतःच्या खात्याचे कामकाज पाहून अतिरिक्त पदभार दिल्याचे 26 जुन रोजीच्या कार्यालयीन परिपत्रकात नमूद केले आहे. तथापी पुणे महानगरपालिकेच्या मलईदार खात्यांमध्ये वर्षानुवर्ष कार्यरत असलेल्या सेवकांना पुन्हा सार्वत्रिक बदल्यांचे सोंग करून पुन्हा त्यांना, आहे त्याच जुन्या मलईदार खात्यामध्ये मागील दाराने नियुक्त्या देण्यात आलेल्या असल्याची बाब दिसून आलेली आहे. त्यामुळे पुणे महानगरपालिकेचे माजी नगरसेवक श्री अरविंद शिंदे यांनी केलेल्या आरोपात तथ्य असल्याचबी बाब पुन्हा एकदा दिसून आलेली आहे.
पुणे महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त (ज) श्री. रवींद्र बिनवडे यांनी एकूण सहा सेवकांची नियुक्ती पुन्हा त्यांच्या आहे त्याच खात्यात करण्यात आलेली आहे. यामध्ये योगेश यादव, वरिष्ठ लिपिक यांना पुन्हा सामान्य प्रशासन विभागामध्ये नियुक्ती देण्यात आलेली आहे तसेच अभियंता कार्यासनाचे श्री. विजय पवार, श्री. महेश खर्चे हे तीनही सेवक पुणे महानगरपालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागामध्ये मागील 10 ते 15 वर्षांपासून कार्यरत असताना, त्यांच्या विषयी पुणे महानगरपालिकेतील विविध कामगार संघटना व राजकीय पक्षाने आंदोलन केल्यानंतर मार्च 2023 मध्ये बदली करण्यात आली . परंतु सार्वत्रिक बदलांच्या, बदली नाट्यानंतर पुन्हा योगेश यादव, विजय पवार, व महेश खर्चे यांची नियुक्ती पुन्हा सामान्य प्रशासन विभागामध्ये करण्यात आली आहे.
पुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त व अतिरिक्त आयुक्तांना तेच कर्मचारी पुन्हा का हवेत-
पुणे महानगरपालिकेत उच्चशिक्षित, पुणे महापालिकेतील पदांसाठी कमाल व किमान पात्रताधारक सेवक असतांना देखील काही विशिष्ठ कर्मचाऱ्यांची पुनः पुनः नियुक्ती करण्यात येत आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागामध्ये गेली 10 ते 12 वर्ष कुठल्याही बदली आदेशा विना, कार्यरत असलेले योगेश यादव, विजय पवार व महेश खर्चे यांची नियुक्ती पुन्हा सामान्य प्रशासन विभागामध्ये अतिरिक्त पदभाराच्या गोंडस कामकाजाच्या नावाखाली नियुक्ती करण्यात आलेली आहे.
दरम्यान याबाबत अधिक माहिती मिळते की, पुणे महानगरपालिकेमधील बदल्या, पदोन्नतीची पदस्थापना यामध्ये श्री. अरविंद शिंदे यांच्या तक्रार अर्जानुसार पुणे महापालिकेत आर्थिक व्यवहार होत असून यामध्ये 10 लाख, 20 लाख व 30 लाख रुपयांचे बदलीपूर्ण अर्थव्यवहार होत असून, पुणे महापालिकेतील सेवक योगेश यादव यांच्यामार्फत सर्व प्रकरणे हाताळण्यात येत असल्याबाबत सर्वांना माहिती आहे. त्यामुळेच योगेश यादव, विजय पवार, दिनेश घुमे, राजेश उरडे यांची बदली झालेली असताना देखील पुनः ते कायमस्वरूपी सामान्य प्रशासन विभाग आस्थापना विभागामध्ये कामकाज करताना दिसत आहेत.
आता तर पुणे महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त श्री. रवींद्र बिनवडे यांनी योगेश यादव व विजय पवार यांची थेटच नियुक्ती पुन्हा सामान्य प्रशासन विभागामध्ये करण्यात आलेली आहे. अर्थातच यामध्ये आर्थिक देवाण-घेवाण करण्यासाठी यांच्या नियुक्त्या अधिकृतरित्या केल्या असल्याची पुणे महानगरपालिकेमध्ये चर्चा आहे. दरम्यान पुणे महानगरपालिकेमध्ये आजपर्यंत ज्या गावांचा समावेश करण्यात आलेला आहे तसेच त्या गावातील ज्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा पुणे महानगरपालिकेमध्ये सामावून घेण्यात आलेल्या आहेत, त्या सर्व कर्मचाऱ्यांना नियुक्ती देत असताना व विशिष्ट खात्यामध्ये पदस्थापना देत असताना देखील मोठ्या प्रमाणामध्ये 5 ते 10 लाख रुपये असा आर्थिक व्यवहार झाला असल्याची माहिती समोर आलेली आहे.
समाविष्ठ गावातील सेवकांशी अर्थपूर्ण व्यवहार –
पुणे महानगरपालिकेमध्ये मध्यंतरी काही गावे समाविष्ट करण्यात आली व त्यातील सेवकांना पुणे महानगरपालिकेच्या सेवेमध्ये समाविष्ट करण्यात आले. त्यातील बहुतांश कर्मचाऱ्यांना अर्थात ज्यांनी पैसे दिले अशा कर्मचाऱ्यांना पुणे महानगरपालिकेतील टॅक्स, बांधकाम,आकाशचिन्ह, अतिक्रमण व इतर मलाईदार खात्यामध्ये त्यांच्या नियुक्त्या करण्यात करण्यात आलेल्या आहेत. या सर्व आदेशांवर पुणे महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त ज. श्री. रवींद्र बिनवडे यांच्या सहया आहेत. ज्या गावांचा पुणे महानगरपालिकेमध्ये समावेश करण्यात आला व ज्या गावातील सेवकांच्या सेवा पुणे महानगरपालिकेमध्ये घेण्यात आलेल्या आहेत, त्यांना कोणती पदे व कोणत्या खात्यामध्ये नियुक्ती देण्यात आलेली आहे या यादीवरून सहजपणे नजर फिरवल्यास 5 अन 10 लाख रुपये आणि मलईदार खातं यांनाच कसे मिळाले हे श्री. अरविंद शिंदे यांच्या आरोपावरून दिसून येत आहे.
श्री. रवींद्र बिनवडे यांच्याकडून पुणे महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेचा अवमान-
पुणे महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त श्री. रवींद्र बिनवडे यांनी 2005 मध्ये पुणे महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने जो ठराव मान्य करण्यात आलेला होता, पुणे महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेचा व पुणे महानगरपालिकेचा अपमान करून 2005 च्या आदेशाला ठरावाला वाटाण्याच्या अक्षदा लावण्यात आलेल्या आहेत. पुणे महानगरपालिकेमध्ये नव्याने नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना पुणे मनपातील टॅक्स, बांधकाम किंवा इतर महत्त्वाच्या खात्यांमध्ये नियुक्ती देण्यात येऊ नये असे 2005 रोजीच्या सर्वसाधारण सभेच्या ठरावांमध्ये नमूद असताना देखील, केवळ आर्थिक व्यवहारातून या नियुक्त्या देण्यात आल्या असल्या कारणामुळे या सर्व प्रकारणाची चौकशी होणे आवश्यक आहे. यातून काही बाबी दिसून आलेल्या आहेत.
पुणे महानगरपालिकेतील ज्या पदस्थापना आणि बदल्या दिल्या जात आहेत, त्या वर्षानुवर्ष जे सेवक जिथे काम करत आहेत तिथेच फिरून फिरून पुन्हा त्याच खात्यामध्ये का येत आहेत तसेच श्री. रविंद्र बिनवडे यांना तेच तेच सेवक कार्यालयीन कामकाजासाठी का पाहिजे आहेत व इतर सेवकांना कामांची संधी का दिली जात नाही. तसेच श्री. बिनवडे यांच्या मते पुणे मनपातील सेवकांची तेवढी पात्रता नाहीये काय… तसेच इतर सेवक नियमित काम करतात त्यांना कुठल्याही खात्यांमध्ये बदली दिली जात आहे. परंतु ठराविक सेवक हे मुख्य इमारत पुणे महानगरपालिकेमध्येच काम करत आहेत. ही बाब श्री. बिनवडे यांच्या लक्षात येत नाहीये काय असा प्रश्न निर्माण होत आहे.
तसेच श्री. रविंद्र बिनवडे यांनी अनेक प्रकरणे स्वतःच्या मनाप्रमाणे मुव्ह केलेली आहेत. याचाच अर्थ ठराविक प्रकरणे महाराष्ट्र शासनाकडे पाठविणे, ठराविक प्रकरणांमध्ये स्वतःच्या अधिकारात, अधिकारांचा दुरुपयोग करणे असे प्रकार दिसत आहेत. त्याबाबत थोडक्यात गोषवारा खालील प्रमाणे आहे –
प्रशासन अधिकारी-
या प्रकरणांमध्ये मागासवर्गीय आयोगाने पुणे महापालिकेचे आयुक्त श्री. विक्रम कुमार यांना वारंवार फटकारले असूनही ते कुठलीही तमा न बाळगता पैसे मिळाल्याशिवाय काम करायचे नाही म्हणून प्रशासन अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देण्यात येत नसल्याचे कर्मचाऱ्यांचे मत आहे. तसेच याच पदांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयांमध्ये मानवी दिनांकाबाबत गोंधळ निर्माण झालेला आहे. तसेच याबाबत महाराष्ट्र शासनाने योग्य ते मार्गदर्शन केलेले असतानाही जाणीवपूर्वक, पैसे मिळाले नाहीत व सेवकांनी लाखो रुपये प्रत्येकी काढून द्यावेत म्हणून विनाकारण प्रकरण दुसरीकडे पळवत आहेत. म्हणजे पुन्हा हे प्रकरण महाराष्ट्र शासनाकडे पाठवले आहे. याबाबतचे कारण काय तर पुणे मनपातील सेवकांना अनुभव नाही म्हणून प्रशासन अधिकारी पदोन्नतीबाबत कोणती कार्यवाही करावी याबाबत मार्गदर्शन मागितले आहे. आयुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्त यांनी पुणे महापालिकेतील प्रशासन अधिकारी या पदाच्या पदोन्नतीबाबत विहीत वेळेत निर्णय न घेतल्यामुळे सेवक व इतर कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती मिळाली नाही. तसेच वेळेत अनुभव धारण करता आले नाही. या सर्व प्रकरणांस पुणे महापालिकेचे आयुक्त व अतिरिक्त आयुक्त हे सक्षम अधिकारी म्हणून जबाबदार आहेत. त्यामुळे आज पुणे महापालिकेत पैसा फेको, तमाशा देखो असे राज सुरू आहे.
पुणे महापालिकेत नवीन भरती वा पदोन्नत झालेल्या उमेदवारांचा गोषवारा –
1.सहाय्यक विधी अधिकारी (कायम), सहाय्यक विधी अधिकारी (मानधन तत्वावरील) या प्रत्येकी चार चार सेवकांकडे प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव नसतानाही त्यांच्या नेमणुका करण्यात आल्या आहेत. मुख्य विधी अधिकारी या खात्याच्याप्रमुख श्रीमती निशा चव्हाण यांच्या विरुद्ध अनेक तक्रारी असतानाही, तसेच त्यांच्याकडे मुख्य विधी पदासाठी आवश्यक अनुभव नसतानाही, त्यांच्या कागदपत्रांची कोणतीही तपासणी न करता त्यांना मुख्य विधी अधिकारी पदावर पदोन्नती देण्यात आली.
2. तसेच नगरसचिव पदावरही शिवाजी दौंडकर (सेवानिवृत्त) हे नगरसचिव खात्यातले नसतानाही तसेच त्यांची नगरसचिव या पदासाठी पात्रता नसतानाही, तसेच यापूर्वी नगरसचिव या पदासाठी झालेल्या भरती प्रक्रियेवेळी त्यांना तत्कालिन अतिरिक्त आयुक्तांनी मुलाखतीमध्ये अपात्र केलेले होते.असे असांतना देखील श्री. शिवाजी दौंडकर यांना प्रशासकीय राजवटीत नगरसचिव पदाचा अतिरिक्त पदभार देण्यात आलेला आहे.
3. कैलास वाळेकर (उपमुख्य व लेखा वित्त अधिकारी) वर्ग एक यांना थेट लिपिक या पदावरून वर्ग एकच्या पदावर पदोन्नती देण्यात आली. याबाबत वाळेकर यांना सीए या पदाचाही अनुभव नाही. तसेच उपमुख्य व लेखा वित्त अधिकारी या पदाचाही अनुभव नाही. आर. आर. मध्ये स्वतःच्या मनांप्रमाणे, स्वतःच्या फायद्या, प्रमाणे बदल करायचे, तसेच खाते प्रमुखांची शिफारस घ्यायची, मुख्य सभेसह सर्वांची अर्थपूर्ण मान्यता घेवून पदोन्नतीतील पदस्थापनेचा प्रस्ताव महाराष्ट्र शासनाकडे पाठवुन त्याला मान्यता मिळवायचे असेही प्रकार झाले आहेत. लिपिक ते वर्ग एक याबाबत प्रशासनाकडे माहिती विचारल्यास ते शासनाकडे बोट दाखवितात. यामुळे पदोन्नतीसाठी व त्या पदासाठी पात्र असलेल्या सेवकांचे नुकसान केले जाते शिवाय पर्यायाने 60 लाख पुणेकरांचे नुकसान केले जात आहे. ही बाब आयएएस असलेल्या आयुक्त श्री. विक्रम कुमार व अति. आयुक्त रविंद्र बिनवडे यांना माहिती नाहीयेत काय असाही प्रश्न निर्माण होत आहे.
4. आता पुणे मनपातील एक ताजे उदाहरण घ्यायचे झाले तर उप कामगार अधिकारी यांच्या पदोन्नतीची तुणतुणे वाजविले गेले आहे. यासाठी समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. पदोन्नती देत असतांना आजपर्यंत पुणे महापालिकेत कुठल्याही प्रकारची परीक्षा किंवा मुलाखत घेण्यात आली नव्हती. परंतु त्या भ्रष्ट 8 प्रभारी उपकामगार अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देण्यासाठीच समिती नियुक्त करण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. तसेच तत्कालिन प्रभारी उपकामगार अधिकारी 1. अमित अरविंद चव्हान ( टेलिफोन ऑपरेटर ) , 2. प्रविण वसंत गायकवाड ( इंजिनियर ) 3. माधवी सोपान ताठे 4. लोकेश लोहोट, 5. चंद्रलेखा गडाळे 6. सुरेश दिघे 7. बुगप्पा किस्टप्पा कोळी यांनी माहे 2016 ते 2023 रोजी पर्यंत केलेल्या भ्रष्टाचार व गैरव्यवहारांची आजही चौकशी झाली नाही. तसेच चौकशी झाली असली तरी त्याचा अहवाल बाहेर आलेला नाही. ही वस्तुस्थिती पुणेकरांसमोर का आणली जात नाहीये. याचाच अर्थ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे हात ओले झाले असल्यानेच प्रकरण बाहेर येऊ दिले नाही हे स्पष्टच होत आहे.
दरम्यान आज रोजी उप कामगाराची भरती प्रक्रिये वेळी पात्र, अपात्र यादी जाहीर न करता थेट मुलाखतीला 11 जणांना बोलवण्यात आलेले आहे. कशासाठी हा खटाटोप सुरू आहे याचा बोध होत नाहीये. दरम्यान यातील बहुतांश सेवक पुणे महापालिकेचे अमरिष गालिंदे यांच्या केबिनच्या बाहेर ठाण मांडून थांबलेले असतात. या 11 सेवकांना काहीच काम नाहीये काय, कशासाठी गालिंदे यांच्या केबिनच्याबाहेर ठिय्या मांडून थांबलेले असतात, याचा जाब अति. आयुक्त श्री. रविंद्र बिनवडे का मागत नाहीत.
दरम्यान श्री. गालिंदे यांनी देखील महापालिकेत मोठे दिवे लावले असल्याच्या चर्चा आहेत. त्यांचे नवी पेठेमध्ये किती फ्लॅट/सदनिका आहेत व इतर मालमत्ता किती आहे तसेच स्थायी समितीने जे काही खर्च केलेले आहेत त्यांची सर्व तपासणी करण्याची जबाबदारी श्री.गालींदे यांची आहे परंतु त्यांनी आजपर्यंत कुठलीही चौकशी प्रामाणिकपणे न करता भ्रष्टाचारास खतपाणीच घातलेले असल्याची पुणे महापालिकेत आजही चर्चा आहे. दरम्यान मागासवर्गीय सदस्य म्हणून प्रत्येक भरतीच्या वेळी यांची नेमणूक करण्यात आलेली आहे व त्यांनी आजपर्यंत कुठल्याही भरती प्रक्रियेस आक्षेप घेण्यात आलेले नाहीत. तसेच मागासवर्गीय सेवकांना देखील आजपर्यंत न्याय देण्याचे काम श्री. गालिंदे यांनी केले नसल्याचे थेट मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे मत आहे.त्यामुळे प्रथम श्री. गालिंदे यांच्याच भ्रष्टाचाराची व मालमत्तेची चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.
उपकामगार अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नती व मुलाखतीसाठीच्या समितीमध्ये दुसरे सदस्य ह्या मुख्य विधी अधिकारी श्रीमती निशा चव्हाण आहेत. श्रीमती चव्हाण यांनी टी. डी. आर. ची प्रकरणे, अभिप्रायाची प्रकरणे, वकिलांची नेमणूक, सहाय्यक विधी अधिकारी (कायम), व मानधन तत्वावर यांची नेमणूक तसेच कोर्ट केसेसचे वाटप, कोर्ट केसेसच्या बाबत ठराविकचे धोरण, कोर्ट केसेसचे निकाल व त्याच्यावर अपिले याबाबत अनेक तक्रार अर्ज पुणे महापालिकेत प्रलंबित असतांना, त्यांचीच या समितीवर निवड केली आहे. दरम्यान श्रीमती चव्हाण यांच्याकडे अनुभव नसतानाही व शैक्षणिक कागदपत्रे यांची तपासणी न करता ही पुणे महानगरपालिकेने त्यांना मुख्य विधी अधिकारी पदावर नेमणूक दिलेली असल्याचेही अनेक आरोप आहेत.
उपकामगार अधिकारी पदाच्या पदोन्नती मुलाखतीसाठी तिसरे सदस्य श्री. अरुण खिल्लारी अरुण खिल्लारी आहेत. श्री. खिलारी हे कामगार कल्याण अधिकारी असताना यांना सहायक महापालिका आयुक्त या पदावर नेमणूक कोणत्या निकषांच्या आधारे दिली, तिथे कोणती कामे केली, भ्रष्टाचाराबाबत किती तक्रार अर्ज आले, त्यांची चौकशी आजपर्यंत का करण्यात आली नाही असा प्रश्न पुणे महापालिकेतील सेवक विचारत आहेत.आता हेच खिलारी पुणे महापालिकेचे मुख्य कामगार अधिकारी आहेत. या तीन अधिकाऱ्यांची समिती नियुक्त करून त्या भ्रष्ट 8 सेवकांना सहीसलामत पदोन्नती देण्यासाठीच ही समिती गठीत केली असल्याचे दिसून येत आहे.मुळात पुणे महापालिकेच्या आकृतीबंधानुसार, तांत्रिकपदावरील सेवकांना अतांत्रिक अर्थात लेखनिकी संवर्गात पदोन्नती देता येत नाही असे असतांना देखील अमित चव्हाण (टेलीफोन ओपेरेटर ) , प्रविण गायकवाड (इंजीनियर) सारख्या तांत्रिक पद धारण करणाऱ्यांना अतांत्रिक पदावर कोणत्या निकषांच्या आधारे पदोन्नती देण्यात येणार आहे हा एक संशोधनाचा विषय आहे.
त्यामुळे उपकामगार अधिकारी पदोन्नतीसाठी ज्या अधिकाऱ्यांची समिती नियुक्त केली आहे, त्याच समितीच्या सदस्यांनी केलेल्या भ्रष्टाचार व गैरव्यवहारांची चौकशी मागणी होत आहे. तसेच ॲन्टी करप्शन ब्युरो, सीबीआय, ईडी या संस्थांनी या प्रकरणी दखल घ्यावी अशा मागणीचे निवेदनही काही संघटनांशी संबधित कार्यालयांकडे केले असल्याचे दिसून येत आहे. या तीनजणांशिवाय आणखी नितीन केंजळे व शिवाजी दौंडकर (सेवानिवृत्त) यांच्याही मालमत्तेची व भ्रष्टाचाराची चौकशीची मागणी होत आहे. याबाबत पुणे महापालिकेवर आजवर शेकडो आंदोलने झाली असतांना, आयुक्त श्री. विक्रम कुमार व श्री. रविंद्र बिनवडे यांनी काहीच कार्यवाही केली नाही हे मात्र विशेष आहे.
विभागीय आयुक्त कार्यालयातील अतिरिक्त विभागीय आयुक्त श्री. रामोड पकडले गेले परंतु अशा प्रकारचे रामोड पुणे महापालिकेत अनेक असतांनाही त्यांच्यावरही कारवाईची मागणी होत आहे. सध्या पुणे महापालिकेत प्रशासक राज आहे. नगरसेवक कामामध्ये हस्तक्षेप करतात अशी ओरड करणारे प्रशासन आज पुणेकरांच्या समस्या का सोडवित नाहीत. कोट्यवधी रुपये खर्च करून रस्ते केले तरी रस्त्यांवर खड्डे का पडले आहेत, पुण्याची वाहतुक व्यवस्था एवढी खिळखिळी का झाली आहे, कचऱ्याची समस्या आजही का भेडसावत आहे, टेंडर सिस्टिम मध्ये बदल का होत नाही असे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत.
पुणे महापालिकेचे 10 हजार कोटीचे बजेट आहे. थोडक्यात विक्रम कुमार यांच्या तीन वर्षांच्या कळात सुमारे 30 हजार कोटी रुपयांचे कामकाज झाले आहे. त्यातील टक्केवारी नेमकी जाते तरी कुठे हा संशोधनाचा विषय आहे. ही सर्व बाब 60 लाख पुणेकरांना माहिती आहे. तरीही पुण्याचा विकास का झाला नाही हा खरा सवाल आहे. यावर सनदी अधिकारी का बोलत नाहीत. एवढचं कशाला पुणे महापालिकेच्या बाहेर संविधान परिषदेचे धरणे आंदोलन सुरू होते. संपूर्ण 100 दिवसात एकदाही श्री. विक्रम कुमार आंदोलनकांना भेटले नाहीत. या आंदोलनामध्ये आनेक जण सहभागी झाले होते . आयुक्त पुणेकरांना भेटी देत नाहीत, ते केवळ काही मोजक्या बिल्डरांनाच प्रवेश देतात असा आंदोलन कर्त्याचा अनुभव आहे. त्यामुळे पुणे महापालिकेतील भ्रष्टाचार व गैरव्यवहारांना स्वतः श्री. विक्रम कुमार व रविंद्र बिनवडे हेच जबाबदार आहे असे आंदोलन कर्त्याचे ठाम मत आहे. आज तरी यांच्या मालमत्तेची चौकशी केल्यास 100 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक मालमत्ता असू शकते असा संशय आहे. त्यामुळे विभागीय आयुक्त कार्यालयात एकच रामोड नसून पुणे महापालिकेतही असे अनेक रामोड आहेत. त्यामुळे या गंभिर प्रश्नांवर पुणेकरांनी पुढे येणे आवश्यक आहे.
राज्य शासनातील बहुतांश सनदी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या आहेत, मंत्रालयच काय पण शेजारच्या पिंपरी चिंचवड मधील आयुक्त बदलेले आहेत, पुणे महापालिकेतील श्री. विक्रम कुमार व श्री. रविंद्र बिनवडे यांची बदली का होत नाही हा देखील एक संशोधनाचा विषय आहे. कोणत्या राजकीय पाठबळावर यांचा कारभार सुरू आहे हे समजुन येत नाही. संविधान परिषदेचे आंदोलन सुरू असतांना, रविंद्र बिनवडे यांनीच आंदोलन कर्त्याचे अशोकचक्र असलेले निळे ध्वज उतरविले होते, आंदोलन कर्त्याचे स्पीकर उचलुन नेले होते . आंदोलनकर्ते मागासवर्गीय असल्यानेच श्री. विक्रम कुमार व श्री. रविंद्र बिनवडे यांनी अत्याचार करण्याची हिंमत दाखविली आहे असा आंदोलन कर्त्याचे आरोप आहेत . दरम्यान सीबीआय, ईडी सारख्या यंत्रणांनी आंदोलन कर्त्यासह इतर संघटनांनी केलेल्या तक्रार अर्जांची प्राथमिक चौकशी केली तरी यातील गैरव्यवहार बाहेर येण्यास मदत होणार आहे.
संघटनांनी केलेले बहुतांश तक्रार अर्ज आज पुणे महापालिकेत चौकशीसाठी आले आहेत, परंतु त्या अर्जांवर कोणतीही कार्यवाही होत नाही. अर्ज गायब होत आहेत. त्यामुळे संगनमताचा गैरव्यवहार किती पराकोटीला पोहोचला आहे हे दिसून येत आहे.
No comments:
Post a Comment